चण्डीगढ़। पिछले काफी समय से शहर में फ्लाईऑवर बनाने को लेकर मतभेद चल रहा है। क्योंकि शहर के कुछ लोग फ्लाईऑवर बनाने के पक्ष में है तो कुछ लोग इसे शहर के लिए सही न मानते हुए इसके खिलाफ है।
लेकिन ट्रिब्यून चौक पर लगने वाला जाम लोगों के लिए मुसिबत साबित होता जा रहा है। जिसके चलते यूटी सचिवालय में वित्त सचिव अजॉय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में इसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। जिसमें आज ये फैसला लिया जाएगा की ट्रिब्यून चौक पर लगने वाले जाम को कम करने के लिए वहां फ्लाईऑवर बनाया जाएगा या फिर दिल्ली के एम्स की तर्ज पर सिग्रल फ्री इंटरचेंज।
Read More: शहर में ट्रैफिक पुलिस अब रात को भी काटेगी चालान
एडवाइजर मनोज परिदा ने विभिन्न विभागों के चीफ इंजीनियर की एक कमेटी का गठन किया था। जिसमें उन्होंने शहर में फ्लाईऑवर को बनाने को लेकर शहरवासियों की सलाह मांगी थी। जिसके बाद चीफ इंजीनियर की कमेटी को लोगों के इन सुझावों में से 7 सुझावों को शॉर्ट लिस्ट करना था। जिनमें से स्ट्रक्चरल इंजीनियर तरुण माथुर का सिग्रल फ्री इंटरचेंज के सुझाव को पंसद किया गया और बाकी के 6 सुझाव रद्द कर दिए गए। लेकिन यूटी के इंजीनियरिंग विभाग इससे सहमत नहीं है।
सिग्रल फ्री इंटरचेंज द्वारा कैसे किया जाएगा ट्रैफिक को कंट्रोल
स्ट्रक्चरल इंजीनियर तरुण माथुर ने बताया कि चंडीगढ़ के हेरिटेज स्टेटस को देखते हुए फ्लाईओवर ठीक नहीं है। उनका यह प्रस्ताव दिल्ली में एम्स के पास स्थित चौक की तर्ज पर है। इसलिए उनका प्रस्ताव जमीन से महज 2 मीटर ऊंचा और साढ़े 4 मीटर नीचे होगा। यह पूरी तरह से सिग्नल फ्री होगा। किसी भी तरफ जाने के लिए लोगों को किसी भी लाल बत्ती व कहीं भी रुकना नहीं पड़ेगा।
यह ट्रैफिक को घुमा कर डायवर्ट कर देगा। इससे जाम लगने की स्थिति पैदा नहीं होगी। लोग चौक से घूमते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि प्रशासन की तरफ से बनाए जाने वाले फ्लाईओवर का खर्चा सैकड़ों करोड़ है, जबकि उनके द्वारा तैयार किया गया यह प्रस्ताव सिर्फ 60 करोड़ में पूरा हो सकता है।
खास होगी फैसले को लेकर की गई बैठक
यूटी सचिवालय में वित्त सचिव अजॉय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में इसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इसमें नेशनल हाईवे पीडब्ल्यूडी पंजाब के चीफ इंजीनियर, हाउसिंग बोर्ड के चीफ इंजीनियर, नगर निगम के चीफ इंजीनियर, स्टूप कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड समेत प्रशासन के कई अन्य अधिकारी उपस्थित रहेंगे। बैठक में कंसलटेंट कंपनी स्टूप कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को भी बुलाया गया है, जो अपनी आपत्तियों को प्रशासन के सामने रखेंगे।
