चंडीगढ़। यूटी प्रशासक वीपी सिंह बदनोर ने आज 3 मई के बाद निकास योजना के बारे में विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझावों पर सलाहकार मनोज परिदा, वित्त सचिव अजोय कुमार सिन्हा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रशासक ने कहा कि केंद्र सरकार से प्राप्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
दरअसल 27 अप्रैल को, यूटी सलाहकार मनोज परिदा ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसने शहर में कर्फ्यू की अवधि के दौरान उठाए जाने वाले कदमों की जांच और सिफारिश की थी। समिति की सिफारिशों में सार्वजनिक परिवहन, स्कूलों और कॉलेजों, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, उद्योग, कारखानों, दुकानों और कार्यालयों के कामकाज के संबंध में सुझाव शामिल थे। समिति को विभिन्न हितधारकों की राय लेने और 30 अप्रैल तक एक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था।
आयुक्त, नगर निगम, उपायुक्त, सीईओ, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड और सचिव-स्थापना समिति के सदस्य थे। प्रशासक ने समिति द्वारा तैयार रिपोर्ट पर चर्चा की। जैसा कि शहर में कोविद के मामलों ने 87 का आंकड़ा पार किया है, चंडीगढ़ ट्रेडर्स एसोसिएशन, सेक्टर-17 ने यूटी प्रशासन को लॉकडाउन का विस्तार करने का सुझाव दिया है।
एसोसिएशन के अध्यक्ष कमलजीत सिंह पंची ने कहा, “चंडीगढ़ के ग्रीन जोन में आने के बाद गैर-जरूरी दुकानें सीमित घंटों के लिए खोली जा सकती हैं।” उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में दुकानें वैकल्पिक दिनों में खोली जा सकती हैं और उद्योग खोले जा सकते हैं क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र शहर की सीमा पर और गैर-आवासीय क्षेत्र में स्थित हैं।
उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि रेस्तरां केवल होम डिलीवरी के लिए खोले जा सकते हैं और शॉपिंग मॉल, शराब की दुकानों, सिनेमा हॉल, व्यायामशालाओं को नहीं खोला जाना चाहिए।
