हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी डिपार्टमेंट हरियाणा विकास प्राधिकरण से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी पर लगे 65 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाएगा। इसको लेकर हेड ऑफिस द्वारा ब्रांच के अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए है। जिसके अनुसार 31 जुलाई के बाद इन 65 कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर तैनात लोगों का कार्याकाल खत्म हो जाएगा।
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) पिछले कुछ सप्ताह में ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए गए हैं। इस बारे में चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस की ओर से लिस्ट बनाने के लिए कहा गया था। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की लिस्ट को बनाने के लिए भी कहा गया था। लिहाजा अब ये लिस्ट बनकर हेड ऑफिस में पहुंची हैं। जहां से इस पर साइन कर दिए गए हैं।
इस समय पहले से ही कोरोना वायरस के संकट के चलते लोगों के लिए कहीं और नौकरी मिल पाना नामुमकिन हो गया है। यदि इस तरह कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा तो वह अपने परिवार की जरूरते पूरी कर पाना मुश्किल हो जाएगा। ये सभी 65 अधिकारी HSVP में कम्यूटर ऑपरेटर है और इसी के माध्यम से यह अपने परिवार का खर्चा चला रहे है।
इस तरह अचानक नौकरी से निकाले जाना उनके लिए एक सदमें से कम नहीं है। ये कर्मचारी अभी हेड ऑफिस, एडमिन ऑफिस के अलावा इस्टेट ऑफिस, लीगल ब्रांच, इंजीनियरिंग विंग में तैनात थे। इनके बाद इंजीनियरिंग विंग के अधिकारियों को भी ऐसे ही ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं। अगर सरकारी डिपार्टमेंट ही ऐेसे कर्मचारियों की छंटनी करना शुरू कर देगें, तो रोजगार के दावों का क्या होगा।
हरियाणा सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले को सरकार का नियम तोड़ना माना जा रहा है। लॉकडाउन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आदेश दिए गए थे कि, इस आर्थिक संकट के समय में किसी भी फैक्ट्री, कंपनी, ऑफिस से कर्मचारियों के नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। निकलें यदि ऐसा किया तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद हरियाणा सरकार स्वयं ही प्रधानमंत्री के बनाए नियमों को तोड़ती दिखाई पड़ रही है।
