- चंडीगढ़-बद्दी रेलवे लाइन -1800 किसानों को 15 जुलाई तक मिलेगा मुआवजा
चार साल के इंतजार के बाद चंडीगढ़-बद्दी रेलवे लाइन के मामले में केंद्र सरकार ने किसानों की जमीन एक्वायर कर ली है। अब सरकार की ओर से 15 जुलाई तक सभी किसानों को मुआवजा देकर आगे की कार्रवाई रेलवे विभाग की ओर से शुरू कर दी जाएगी। डीआरओ नरेश ने बताया कि रेलवे लाइन मामले में 20ई के तहत पब्लिकेशन की जा चुकी है। अब उन जमीनों का अवार्ड जुलाई महीने तक किसानों को दे दिया जाएगा।
इन गांवों की जमीन आई रेलवे लाईन में..
रेलवे लाईन बनाने के लिए सूरजपुर, मानकपुर नानकचंद, मानकपुर ठाकुरदास, लोहगढ़, धामला, माजरी जट्टा, खेरा, बसोला, ग्रीडा, कीरतपुर, चरनियां, झोलूवाल, खोल अलबेला, नानकपुर, रामपुर जंगी, कोना, मडावाला, सितुमाजरा, गोरखनाथ, नवानगर, खोखरा गांव के कुल 1800 किसानों की 60.20 हेक्टेयर जमीन एक्वायर की गई है। इसके अलावा इसमें फॉरेस्ट विभाग की जमीन करीब 2 बीघा जमीन शामिल हैं।
कुल 25 किलोमीटर लंबी होगी लाईन..
रेलवे लाइन बिछाने के लिए पंचकूला में कुल 130 एकड़ जमीन रेलवे की ओर से मांगी गई है। चंडीगढ़-बद्दी रेलवे लाइन कुल 25 किलोमीटर लंबी है। जिसमें 7 किलोमीटर हिमाचल और 18 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा का होगा।
अलाइनमेंट बदलने से हटा एचएमटी पिंजौर..
वहीं रेलवे लाइन का रूट बदलने के बाद एचएमटी पिंजौर के बाहर से रेलवे लाइन जाएगी। ऐसे में एचएमटी को अब रेलवे विभाग से मिले हुए रुपए वापस करने होंगे। बता दें कि पहले की रेलवे लाइन अलाइनमेंट में एचएमटी का एरिया भी शामिल था लेकिन अलाइनमेंट बदलने के बाद एचएमटी पिंजौर के एरिया को बाहर कर दिया गया।
